सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। सरकार ने उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन योजना तैयार की है। यह योजना 1 अप्रैल से लागू की जा रही है और खासतौर पर पेंशनधारकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
क्यों लाई गई यह नई योजना?
सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही इस योजना की घोषणा कर दी थी और कहा था कि इसे नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाया जाए। पहले सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। अब नई ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (UPS) के तहत भी कर्मचारियों को यही लाभ दिया जाएगा।
सरकार भी देगी योगदान
यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में लाई गई है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए (महंगाई भत्ता) का कम से कम 10% योगदान देना होगा। वहीं, सरकार पहले 14% योगदान देती थी, जिसे अब बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। इसके अलावा, एक अलग पूल फंड भी बनाया जाएगा जिसमें सरकार 8.5% अतिरिक्त योगदान देगी।
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कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?
- 50% अंतिम वेतन पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- 10 से 25 साल सेवा पूरी करने वालों को प्रोराटा पेंशन मिलेगी।
- सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
- ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त राशि भी दी जाएगी।
- 10 साल सेवा पूरी करने वालों को न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
- 25 साल सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की अनुमानित उम्र से पेंशन मिलेगी।
- पुराने रिटायर्ड कर्मचारी भी ब्याज के साथ पेंशन के लाभ उठा सकते हैं।
यह योजना केंद्र कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है।
