◼️ उत्तम मालवीय, बैतूल
आयुक्त कोष एवं लेखा (Commissioner Treasury and Accounts) मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार प्रदेश भर में अब भौतिक चालानों (physical invoices) का प्रचलन समाप्त किया जा रहा है। अब डिजिटल माध्यम (digital medium) से ही चालान जमा किये जाने की ओटीसी सुविधा (OTC facility) लागू की गई है। यह सुविधा एक जून 2022 से प्रभावशील होगी। इस बदलाव से कई तरह के लाभ होंगे।
इस संबंध में बैतूल के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी नितेश कुमार उइके ने बताया कि ओटीसी (over the counter) सुविधा अंतर्गत वेब पोर्टल https://www.mptreasury.gov.in पर चालान जनरेट किया जाएगा। जनरेट होते ही चालान का डेटा बैंक को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिससे पुन: चालान की प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं रहती है। साथ ही यह अपने घर और दफ्तर से ही जनरेट किया जा सकता है।
पहले बैंक में जाकर कतार में काफी समय तक खड़े होना पड़ता था। अब चालान ऑनलाइन जनरेट करने के बाद बैंक में केवल पैसे या चेक जमा भर करने जाना पड़ेगा। पहले चालान की पूरी प्रक्रिया में 3 दिन तक का भी समय लग जाता था। नई व्यवस्था में जमाकर्ता को उसी दिन से सेवा मिल सकेगी। पहले कई बार डाटा प्रविष्टि में भी त्रुटियां हो जाती थी। इससे कई बार पैसा दूसरे ही खाते में पहुंच जाता था।
नई प्रक्रिया में बैंक काउंटर पर केवल ओटीसी चालान द्वारा जनरेट यूआरएन/सीआरएन क्रमांक की प्रविष्टि करके बैंक द्वारा राशि भर जमा की जाएगी। इससे डाटा प्रविष्टि की त्रुटियों में कमी आएगी। इस प्रक्रिया के पश्चात जमाकर्ता, आईएफएमआईएस वेब पोर्टल के माध्यम से चालान का प्रिंट ले सकता है, जो भौतिक चालान में संभव नहीं है। यही नहीं यूआरएन और सीआरएन नंबर के आधार पर कभी भी प्रिंट ले सकता है।
उन्होंने बताया कि सभी जमाकर्ता 01 जून 2022 से ओटीसी सुविधा का लाभ लें। ऐसा करने से जमाकर्ता जिसके पास आनलाइन भुगतान करने का साधन उपलब्ध नहीं है वे वेब पोर्टल के माध्यम से ओटीसी विकल्प चयन कर बैंक काउंटर पर चालान जमा कर सकते हैं। जमाकर्ता को ओटीसी चालान का प्रिंट उपलब्ध रहता है जिसमें चालान की सभी प्रविष्टियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरी होती है। बैंक द्वारा चालान जमा करते ही कर या शुल्क जमाकर्ता को वेब पोर्टल से रियल टाइम चालान प्राप्त हो जाता है।
पोर्टल पर चालान जमा करने संबंधी अपने प्रश्नों या शंकाओं के समाधान के लिये आईएफएमआईएस हेल्पडेस्क नंबर 18004198244 पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही अन्य कोई समस्या हो तो संबंधित कार्यालय/विभाग या जिला कोषालय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
