MSP News : धान, ज्वार और बाजरा की बिक्री के लिए किसान पंजीयन की सरकार ने बढ़ाई मियाद, इस तारीख तक होंगे

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MSP News : धान, ज्वार और बाजरा की बिक्री के लिए किसान पंजीयन की सरकार ने बढ़ाई मियाद, इस तारीख तक होंगे
MSP News : धान, ज्वार और बाजरा की बिक्री के लिए किसान पंजीयन की सरकार ने बढ़ाई मियाद, इस तारीख तक होंगे

MSP News : (भोपाल)। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के लिए किसान पंजीयन की निर्धारित दिनांक 5 अक्टुबर को बढ़ा दिया गया है। पंजीयन की अवधि को 15 अक्टूबर कर दिया गया है। इससे अब वे किसान भी पंजीयन करवा सकेंगे, जो किन्हीं कारणों से अभी तक पंजीयन नहीं करवा सके थे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव ने जानकारी दी है कि धान, ज्वार एवं बाजरा उत्पादक किसान, समर्थन मूल्य योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीयन 15 अक्टूबर तक करा सकते हैं। पूर्व में प्रदेश शासन ने किसानों के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज (ज्वार) एवं बाजरा के उपार्जन के लिए 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पंजीयन तिथि घोषित की थी।

मोटा अनाज उपार्जन के लिए किसानों को पंजीयन कराने शासन ने अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज उपार्जन के लिए इच्छुक कृषकों के नवीन पंजीयन हेतु शासन ने एमपी किसान एप, ई-उपार्जन मोबाइल एप, ई-उपार्जन कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र, प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाएं आदि विकल्प उपलब्ध कराए गए है।

जिला आपूर्ति अधिकारी बैतूल केके टेकाम ने बताया कि सिकमी/बटाईदार, कोटवार, वनपट्टीधारी एवं प्रमाण पत्र धारी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल समिति स्तर पर उपलब्ध होगी। खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में जिन किसानों द्वारा समर्थन मूल्य उपज विक्रय करने हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था, ऐसे किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीयन हेतु दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है।

किसान के विगत वर्ष में पंजीयन में उल्लेखित आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाईल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप पंजीयन केन्द्र पर लाने होंगे। यहां पर आवश्यकता के अनुरूप संशोधन कर दिया जाएगा।

बैतूल जिले में धान एवं मोटा अनाज उपार्जन के लिए समिति स्तर पर 17 पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं। इसके अलावा शासन ने पंजीयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए है।

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