MP News : मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की इलाज की टेंशन अब जल्द ही खत्म होने वाली है। प्रदेश सरकार इन्हें एक बड़ी सौगात देने वाली है। इस संबंध में अधिकारियों ने प्रस्ताव बना लिया है और शासन को भी भिजवा दिया है। प्रमुख सचिव की अनुमति के बाद इसे केबिनेट में भेजा जाना है।

मध्यप्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र ‘पत्रिका’ की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के लगभग साढ़े 7 लाख कर्मचारियों और लगभग 4.5 लाख पेंशनरों को डॉ. मोहन यादव सरकार आयुष्मान योजना का लाभ दे सकती है। इससे कर्मचारी और पेंशनर्स किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज करा सकेंगे। यह मांग कर्मचारी संगठन लंबे समय से कर रहे हैं। अब उनकी यह मांग पूरी होने वाली है।

नए साल से मिल सकता है लाभ

संभावना जताई जा रही है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अगली केबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव पर मंजूरी भी मिल सकती है। इसके बाद जनवरी 2025 से इस योजना का लाभ कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल सकता है। योजना का लाभ प्रदेश के तृतीय, चतुर्थ श्रेणी और स्थाई कर्मचारियों को दिया जाना प्रस्तावित है।

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अभी इलाज के लिए यह व्यवस्था

‘पत्रिका’ के अनुसार वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को बीमार होने पर इलाज के मामले में मेडिकल रिमेम्बर्स की सुविधा मिल रही है। इसमें निजी अस्पताल में भर्ती होने पर अस्पताल में खर्च होने वाला पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

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काफी लंबी और जटिल है प्रक्रिया

हालांकि यह प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है। इसमें पहले भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित कमेटी से अनुमोदन लेना होता है। कई बार पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। इसलिए कर्मचारी आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग कर रहे थे।

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स्वीकृति मिलते ही की जाएगी लागू

इस संबंध में आयुष्मान योजना के सीईओ डॉ. योगेश भरसट ने ‘पत्रिका’ से चर्चा में बताया कि सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़कर उन्हें 5 लाख रुपये तक फ्री इलाज देने की तैयारी है। प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया है। इसे स्वीकृति मिलते ही लागू कर दिया जाएगा।

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कई कर्मचारियों को मिल रहा है लाभ

गौरतलब है कि प्रदेश के कई श्रेणी के कर्मचारियों को पहले आयुष्मान योजना में शामिल किया जा चुका है। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं भी शामिल हैं। इनके अलावा हाल ही में 70 साल से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना में शामिल किया जा चुका है।

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