MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बना कर ग्राम स्वराज (Gram Swaraj) की नई कल्पना की गई है। इस कल्पना को साकार किया जाएगा। पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार (MP State government) सदैव सहयोगी रहेगी। आज इस श्रंखला में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा 15 लाख से बड़ा कर 25 लाख रूपये की जा रही है। जन-भागीदारी से विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्रामों को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और आदर्श ग्राम बनाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज भोपाल के जंबूरी मैदान में स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित नव-निर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत पदाधिकारियों से कहा कि आप और मैं समान हैं। मैं एक बड़ी पंचायत का सरपंच हूँ और आप छोटी पंचायत के सरपंच है। लोकतंत्र में चुनी हुई व्यवस्था ही सबसे ऊपर होती है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में अधिकारों और कर्त्तव्यों का सामंजस्य आवश्यक है। पंचायत पदाधिकारी संवाद, समन्वय और संपर्क का उपयोग कर बेहतर कार्य करें। किसी के प्रति कटुता का भाव न हो। सभी अपने हैं। निर्वाचन के बाद दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समरस पंचायतों को बधाई भी दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखें। आवास निर्माण का कार्य बिना लेन-देन के हो। राज्य सरकार भ्रष्ट व्यक्तियों को क्षमा नहीं करेगी, लेकिन पंचायत पदाधिकारी आवासों के निर्माण गुणवत्तापूर्ण बने, इस दिशा में सहयोग प्रदान करें। शिक्षा के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम का हर बच्चा स्कूल जाए, यह भी देखना है। यूनिफॉर्म, मध्यान्ह भोजन, शिक्षण शुल्क की व्यवस्थाएँ राज्य सरकार कर रही है। जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, चाहे वे किसी भी समाज या जाति के हों उन्हें कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत अंक लाने पर लेपटॉप की सुविधा दी जा रही है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम में प्रवेश हो या लॉ कॉलेज में, विद्यार्थी की फीस शासन द्वारा वहन की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर के माध्यम से अनेक वास्तविक और पात्र हितग्राही सामने आए। प्रदेश में 83 लाख लोगों के नाम विभिन्न योजनाओं में जोड़े गये हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। इस योजना में प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक का नि:शुल्क उपचार निजी अस्पतालों में देने का प्रावधान है। गंभीर रोग से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री कोष से उपचार सुविधा देने का कार्य भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना और अन्य योजनाओं का लाभ भी पात्र हितग्राही प्राप्त करें। प्रत्येक माह रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। हितग्राहियों के खातों में राशि पहुँचे, इस पर ध्यान दिया गया है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। विभिन्न रोजगार योजनाओं में ग्राम के युवाओं को लाभ मिले, यह कार्य भी प्राथमिकता से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कार्यों और व्यक्तियों के संबंध में झूठी शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में दोषी लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कपिल धारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति होगी। सुदूर संपर्क सड़क योजना प्रारंभ होगी। यह संकल्प व्यक्त करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपस्थित पंचायत पदाधिकारियों से कहा कि ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास करें। पंचायतों में अब सीधे राशि पहुँचेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की यह महत्वपूर्ण घोषणाएँ
- सरपंचों का मानदेय 1750 रूपये से बढ़ा कर 4250 रुपये प्रतिमाह होगा।
- नया एसओआर (निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की दर सूची) बनेगा। शीघ्र ही यह सूची जारी की जाएगी।
- पंचायतों के सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी।
- ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार रूपये 15 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रूपये किये जायेंगे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
- रोजगार सहायक को एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
