विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन मध्यप्रदेश ने कहा- पेंशनरों के साथ बंद हो भेदभाव
MP DR Hike News : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप और नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजवर्गीय के निर्देश पर प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों की मंहगाई राहत दर में बढ़ोत्तरी की गई है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने आदेश जारी किए हैं।
प्रदेश में अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को मंहगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। छठवें वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत तथा सातवें वेतनमान में पेंशन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।
यह आदेश मूल पेंशन व परिवार पेंशन दोनों पर लागू होगा। पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि एक अक्टूबर 2024 से स्वीकृत की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्थानीय निकायों के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
सरकार पेंशनर्स के साथ भेदभाव करना बंद करें : क्षेत्रीय महामंत्री
मध्यप्रदेश सरकार ने फिर एक बार पेंशनर्स के साथ विश्वासघात किया है। यह आरोप मध्यप्रदेश शासन पर लगाते हुए विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन मध्यप्रदेश के क्षेत्रीय महामन्त्री अंबादास सूने ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई 24 से 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए 53 प्रतिशत का भुगतान जुलाई 24 से किया है।
इतने प्रतिशत कम महंगाई राहत
दूसरी ओर मध्यप्रदेश सरकार अपने नियमित कार्मिकों को जनवरी-2024 से 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की बढ़ोतरी कर 50 प्रतिशत का भुगतान अक्टूबर माह से कर रही है। नियमित कार्मिकों को भी 3 प्रतिशत कम मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।
पेंशनर्स को वर्तमान में 46 प्रतिशत मंहगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। जो जनवरी-2024 से 4 प्रतिशत कम और जुलाई-2024 से 3 प्रतिशत कम कुल 7 प्रतिशत मंहगाई राहत कम है। पेंशनर्स को शासन के आदेश दिनांक से अक्टूबर 2024 से 50 प्रतिशत मंहगाई राहत दिया जा रहा है।
एक जैसा करें भत्ते-राहत का भुगतान
विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन मध्यप्रदेश के प्रांतीय महामंत्री सुशील शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स के साथ दोहरे मापदंड के लिए सरकार की पॉलिसी का विरोध कर नियमित कार्मिकों और पेंशनर्स को एक साथ मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत का भुगतान करना चाहिए। श्री शर्मा ने मांग की है कि पेंशनर्स को 9 माह के एरियर्स का आर्थिक नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार बकाया एरियर्स का आदेश भी शीघ्र जारी करें।
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