Ladli Behna Yojana : दीवाली होगी फींकी, लाड़ली बहना योजना की फंडिंग रोकी
Ladli Behna Yojana : पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में चल रही चुनावी प्रक्रिया उस राज्य की लाड़ली बहनों के लिए भारी पड़ रही है। वहां दीपावली पर बोनस तो दूर महीने की किस्त भी लाड़ली बहनों को नहीं मिल पाएगी। चुनाव के चलते महाराष्ट्र में लाड़ली बहन योजना को अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस योजना की फंडिंग भी रोक दी है।
Ladli Behna Yojana : पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में चल रही चुनावी प्रक्रिया उस राज्य की लाड़ली बहनों के लिए भारी पड़ रही है। वहां दीपावली पर बोनस तो दूर महीने की किस्त भी लाड़ली बहनों को नहीं मिल पाएगी। चुनाव के चलते महाराष्ट्र में लाड़ली बहन योजना को अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस योजना की फंडिंग भी रोक दी है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में महिलाओं को 1500 रुपये की राशि हर महीने दी जाती है। अभी तक वहां पर 2.4 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों को 5 किस्तें दी जा चुकी है।
दीपावली पर मिलना था बोनस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे बढ़ाकर 2 से 3 हजार तक भी किए जाने की बात कही थी। वहीं इस बार दीपावली पर लाड़ली बहनों को बोनस भी देने का ऐलान किया गया था। इसके चलते वहां लाड़ली बहनों को 3000 से लेकर 5500 रुपये तक की राशि मिलने वाली थी। महिलाएं इससे बड़ी उत्साहित थीं और बेसब्री से इस राशि का इंतजार दीपावली के लिए कर रही थी।
चुनाव आयोग ने दिए यह आदेश
इस बीच महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वहां पर 20 नवंबर को एक ही दिन पूरे राज्य में चुनाव होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आचार संहिता लगी होने के कारण चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को आचार संहिता के दौरान मतदाताओं को सीधे प्रभावित करने वाली वित्तीय योजनाओं को बंद करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने रोक दी योजना की धनराशि
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद महाराष्ट्र के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए दी जाने वाली धन राशि रोक दी है। इन हालातों में राज्य की लाड़ली बहनों को चुनाव तक योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा और उनकी दीपावली भी फींकी ही रहेगी। उन्हें अगली किस्त दिसंबर में ही मिल सकेगी, क्योंकि नवंबर की किस्त पहले ही सरकार दे चुकी है।
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