Ladali Bahna Yojana Form: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत आज 25 मार्च से आवेदन प्राप्त करना आरंभ किया गया। हालांकि पहले दिन कुछ घंटे के बाद ही योजना का सर्वर ठप हो गया। इसके चलते अब आवेदन ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। अब इन्हें सोमवार से ऑनलाइन करने का कार्य किया जाएगा। आवेदन करने के लिए पहले दिन से ही केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतार लग गई थी।
इन दिनों मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना की घोषणा के बाद से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। वहीं जमकर प्रचार प्रसार भी चल रहा है। पिछले कई दिनों से ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। आज से योजना के फार्म जमा किए जा रहे हैं।
सोमवार से होगा ऑनलाइन काम
योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। इसके लिए सुबह से ही निर्धारित केंद्रों पर महिलाओं का हुजूम उमड़ गया था। फॉर्म भरना चालू होने के बाद कुछ समय तो फॉर्म जमा हुए, लेकिन इसके बाद सर्वर ठप हो गया। इसके चलते ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में जो महिलाएं फॉर्म जमा करने पहुंची थी, उनके फॉर्म लेकर रखे जा रहे हैं। अब सर्वर की गड़बड़ी को दुरुस्त कर इन्हें सोमवार से ऑनलाइन करने का कार्य किया जाएगा। आवेदिकाओं को इसके लिए कॉल करके बुलाया जाएगा।
महिलाओं की जिंदगी बदलने का मिशन है (Ladali Bahna Yojana Form)
इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों, सांसद, विधायक और कमिश्नर-कलेक्टर्स से लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन संबंध में वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री निवास स्थित कार्यालय समत्व भवन में हुई बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 25 मार्च से प्रदेश में मातृ शक्ति की सेवा का महायज्ञ आरंभ हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 25 मार्च से आवेदन प्राप्त करना आरंभ किया जाएगा।
यह साधारण कार्य नहीं, अपितु महिलाओं की जिन्दगी बदलने का मिशन है। सभी जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी योजना के क्रियान्वयन से मिशन मोड में अंतर्रात्मा से जुड़ें। योजना लागू करने की सफलता इसी में है कि हम बिना परेशानी और कठिनाई के महिलाओं के आवेदन प्राप्त करें। इसके लिए प्रत्येक ग्राम और वार्ड में संवेदनशीलता के साथ आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। जिला स्तर पर अग्रिम रूप से विस्तृत और माइक्रो प्लानिंग कर गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएँ। गाँव और वार्ड में लगने वाले शिविरों की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
जिले से इस वर्चुअली संवाद में सांसद डीडी उइके, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, प्रभारी कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत अभिलाष मिश्रा, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी गौतम अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
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ई-केवाईसी के लिए पैसा माँगने वालों के विरूद्ध एफआईआर कर कड़ी कार्यवाही करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी करने के लिए पैसा माँगता है तो उसके विरूद्ध तत्काल एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई की जाए। ई-केवाईसी के लिए बनाए गए केन्द्रों पर यह स्पष्ट लिखा जाए कि ई-केवाईसी निशुल्क होगा। इसके लिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ई-केवाईसी करने का पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गाँव या वार्डों में नेटवर्क की समस्या के कारण ई-केवाईसी करने में कठिनाई हो, वहाँ की बहनों को जिला प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था कर अन्य केन्द्रों पर ले जाकर ई-केवाईसी कराया जाए। योजना में शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित करने के लिए पैम्फलेट का वितरण, लोक गीतों से और मुनादी करा कर प्रचार-प्रसार करें। अनंतिम सूची गाँव और वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी।
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मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी मॉनिटरिंग : समस्या समाधान के लिए जारी होगा फोन नम्बर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या न आए, इसके लिए सतत् मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक समन्वय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी दायित्व सौंपा जा रहा है। महिला-बाल विकास विभाग की ओर से फोन नम्बर जारी किया जाएगा, जिस पर समस्या समाधान के लिए संपर्क किया जा सकेगा।
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योजना की यह तय है टाइम लाइन (Ladali Bahna Yojana Form)
योजना पर दिए गए प्रस्तुतिकरण में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, ई-केवाईसी, आधार लिंक और समग्र आईडी से संबंधित जानकारियाँ दी गई। योजना क्रियान्वयन के लिए जिलों में जारी तैयारियों की जानकारी लेते हुए बताया गया कि आवेदन 25 मार्च से प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। अंतिम सूची 1 मई को जारी की जाएगी, जिस पर 15 मई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी। योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा। आगामी माहों में भी भुगतान के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत की जाएगी। बैठक में विभिन्न जिलों से जन-प्रतिनिधियों तथा जिला कलेक्टर द्वारा सुझाव रखे गए।
