Jamin Ka Namantaran : बड़ी राहत… अब जमीन खरीदने पर खुद हो जाएगा नामांतरण, नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
Jamin Ka Namantaran : भोपाल। अभी तक जमीन खरीदने के बाद उसके नामांतरण (transfer of land) के लिए तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे। कई बार जेब भी हल्की करनी पड़ती थी। उसके बाद कहीं नामांतरण हो पाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जमीन खरीदने पर खुद-ब-खुद उसका नामांतरण भी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रि-परिषद की पहली ही बैठक (Council of Ministers first meeting) में जनता को राहत देने का यह फैसला किया गया है। मंत्रि-परिषद ने 1 जनवरी, 2024 से लागू साइबर तहसील की व्यवस्था (cyber tehsil system) मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। (Jamin Ka Namantaran)
प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की फेसलेश व्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे साइबर तहसील नाम दिया गया है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण, एक फेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में हो जाता है। (Jamin Ka Namantaran)
इसमें बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वत: ऑटोमेटिक तरीके से नामांतरण हो जाता है। साथ ही खसरे तथा नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। (Jamin Ka Namantaran)
हर जिले में होंगे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (Jamin Ka Namantaran)
मंत्रि परिषद द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस (PM College of Excellence) के रूप में उन्नयन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। (Jamin Ka Namantaran)
प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि करते हुए अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस पर अनावर्ती व्यय 312 करोड़ 56 लाख रूपए एवं आवर्ती व्यय 147 करोड़ 84 लाख रूपए इस प्रकार कुल राशि 460 करोड़ 40 लाख रूपए का व्यय अनुमानित है। (Jamin Ka Namantaran)
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डिजीलॉकर में अपलोड की जाएगी मार्कशीट (Jamin Ka Namantaran)
उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री/अंकसूची को डिजीलॉकर में अपलोड (Uploading of marksheet in DigiLocker) किये जाने का निर्णय मंत्रि परिषद द्वारा लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 16 शासकीय एवं 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। (Jamin Ka Namantaran)
अभी तक कुल 09 शासकीय विश्वविद्यालयों एवं 5 निजी विश्वविद्यालयों के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के छात्रों की अधिकांश डिग्री/अंकसूची डिजीलॉकर में दर्ज की जा चुकी है। (Jamin Ka Namantaran)
अपराधियों पर कसा जाएगा अंकुश (Jamin Ka Namantaran)
मंत्रि-परिषद द्वारा गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों की पूर्व अपराधों में प्राप्त जमानत सीआरपीसी की धारा 437,438, 439 के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय से निरस्त करवाये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। (Jamin Ka Namantaran)
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तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में वृद्धि (Jamin Ka Namantaran)
मंत्रि-परिषद द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रूपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति बोरा करने का निर्णय लिया गया। इससे 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रूपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2017 में 1250 रूपए प्रति बोरा थी। वर्ष 2023 में इसे बढ़ाकर 3 हजार रूपए प्रति बोरा कर दिया था। (Jamin Ka Namantaran)
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