Free Ration Scheme : केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के 81.35 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन (Free Ration Scheme) उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी। लेकिन, अब इस योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है।
हाल ही में पीएम मोदी एक चुनावी सभा को सम्बोधित करने के लिए मध्यप्रदेश के बैतूल में आए थे। यहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को लेकर बड़ी घोषणा की है। पीएम श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ‘ये मोदी अपने देशवासियों को उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकता था। हमने तय किया कि किसी गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए और किसी घर में बच्चे भूखे नहीं सोना चाहिए। हमने देश के अन्न भंडार खोल दिये और मुफ्त राशन योजना (Free Ration Scheme) शुरू की।
यह योजना आज भी चालू है, लेकिन दिसंबर माह में यह बंद होने वाली है। लेकिन, मेरा संकल्प है कि मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। बहनों और भाइयों, क्या किसी गरीब को खाना खिलाना पुण्य का काम नहीं है? मोदी 2 साल से यह काम कर रहा है और अगले पांच सालों तक यह पुण्य कार्य चालू रहेगा। बताइएं इसका पुण्य किसको मिलेगा? इसका पुण्य मोदी को नहीं, आपको मिलेगा जिनके एक वोट ने मुझे यहां बिठाया है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, मोदी तो निमित्त भर है।
पीएम मोदी की इस घोषणा से यह साफ है कि मुफ्त राशन योजना (Free Ration Scheme) पूर्व से तय दिसंबर तक ही चालू नहीं रहेगी बल्कि इसे अगले 5 सालों तक बढ़ाया जाएगा। इससे गरीब परिवारों को आने वाले समय में राशन की व्यवस्था के लिए कोई मशक्कत नहीं करना होगा। यही कारण है कि यह करोड़ों परिवार इस घोषणा के बाद से ही बेहद खुश है। अभी तक उन्हें यही चिंता थी कि दिसंबर माह के बाद राशन की व्यवस्था कैसे करेंगे।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार देश में गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) की राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Free Ration Scheme) (पीएमजीकेएवाई) के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) से आने वाले लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।
गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सुविधा और उपलब्धता के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों को बल देने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एक राष्ट्र-एक मूल्य-एक राशन) के प्रभावी एवं समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था।
केंद्र सरकार दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं की मदद से राज्यों में निर्धारित किये गए भंडार तक अन्न पहुंचाने के लिए खाद्यान्न की खरीद, आवंटन, परिवहन एवं वितरण के लिए खाद्य सब्सिडी वहन कर करती है। जिनमें एफसीआई को खाद्य सब्सिडी और विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्यों को खाद्य सब्सिडी देना शामिल है।
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इन तमाम प्रावधानों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी व समान कार्यान्वयन के साथ-साथ देश में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को सशक्त करने के उद्देश्य से इन दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Free Ration Scheme) (पीएमजीकेएवाई) के रूप में समाहित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न वितरित (Free Ration Scheme) किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न (Free Ration Scheme) उपलब्ध कराने की अतिरिक्त लागत वहन की जा रही है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के जरिए ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी पहुंच 81.35 करोड़ व्यक्तियों तक उपलब्ध होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के सभी कमजोर व जरूरतमंद वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिले, अधिनियम के तहत कवरेज को काफी बढ़ाया गया है। वर्तमान में, 81.35 करोड़ के प्राप्त कवरेज के मुकाबले, पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न (Free Ration Scheme) वितरण के लिए अधिनियम के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 80.48 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। (Free Ration Scheme)
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