fertilizer New price : किसानों के लिए यह एक अच्छी और बड़ी खबर है। उर्वरकों और उनके कच्चे माल के दामों में भले ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसानों को इसके लिए अधिक दाम नहीं देने होंगे। उन्हें रियायती दामों पर ही उर्वरक उपलब्ध होते रहेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन- 2022-23 (Rabi Season- 2022-23) (01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के दौरान नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K), सल्फर (S) जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट और पोटास (P & K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की प्रति किलोग्राम दरों से सम्बन्धित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नाइट्रोजन पर 98.02, फास्फोरस पर 66.93, पोटाश पर 23.65 और सल्फर पर 6.12 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।
सब्सिडी पर इतना होगा सरकार का खर्च | fertilizer New price
एनबीएस रबी-2022 (NBS Rabi-2022) (01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सब्सिडी का परिव्यय 51,875 करोड़ रुपये होगा। जिसमें माल ढुलाई सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक (एसएसपी) का समर्थन शामिल है।
किसानों को यह मिलेगा लाभ | fertilizer New price
इससे रबी 2022-23 (Rabi 2022-23) के दौरान सभी फॉस्फेट और पोटास उर्वरक रियायती/किफायती कीमतों पर किसानों को आसानी से उपलब्ध होंगे और इससे कृषि क्षेत्र को सहायता मिलेगी। उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता के कारण हुई मूल्य-वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है।
किसानों पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त भार |Khad Ka Rate
सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए यूरिया और 25 ग्रेड उर्वरक उपलब्ध करा रही है। फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी, एनबीएस योजना द्वारा 01 अप्रैल 2010 से शासित की जा रही है।
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अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और कच्चे माल यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर (Urea, DAP, MOP and Sulfur) की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने डीएपी सहित फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर ऊंची कीमतों को वहन करने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी, ताकि वे किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।