E-Commerce Export: जबलपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने देश से ई-कॉमर्स निर्यात (e-commerce export) को बढ़ावा देने हेतु देश भर के जिलों का लाभ उठाने के लिए ई-कॉमर्स खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की आलोचना की है।

कैट ने कहा कि यह विचार तो अच्छा है, लेकिन यह छोटे व्यवसायों और जिलों में स्थित निर्माताओं के हितों के लिए बहुत हानिकारक होगा। क्योंकि, यह आशंका है कि ई-कॉमर्स कंपनियाँ जिलों के छोटे व्यवसायों को अपने बिजनेस मॉडल (business model) के अनुरूप अपने एकाधिकार के चंगुल में ले लेंगे।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया (BC Bhartia) एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल (Praveen Khandelwal) ने डीजीएफटी के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ई-कॉमर्स नीति और नियमों के अभाव में, यह कदम आत्मघाती साबित होगा और ई कॉमर्स कंपनियों के पहले से चले आ रहे अपवित्र बिजनेस मॉडल को मजबूत करेगा। (E-Commerce Export)

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यह इसलिए क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां देश के कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं और ऐसे में डीजीएफटी का उन्हें समर्थन उनके बिजनेस मॉडल को वैधता प्रदान करेगा। ज्ञातव्य है कि इन कंपनियों के खिलाफ सीसीआई और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा काफी सवाल उठाए गये हैं। और जाँच अभी भी पेंडिंग है। (E-Commerce Export)

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श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल ने आगे कहा कि हमें निर्यात के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून के दायरे में रह कर ही ई-कॉमर्स कंपनियाँ काम कर रही है या नहीं। डीजीएफटी का यह कदम ई-कॉमर्स कंपनियों को जिला स्तर तक के उद्यमियों के महत्वपूर्ण डेटा सहित उनके व्यापार पर आधिपत्य जमाने के बड़े मौके देगा। (E-Commerce Export)

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श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल ने कहा कि ऐसी घोषणा करने से पहले, डीजीएफटी ने स्टेक होल्डर्स (stake holders) के साथ कोई परामर्श नहीं किया और न ही बोर्ड ऑफ ट्रेड (board of trade) में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। श्री खंडेलवाल बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्य हैं। (E-Commerce Export)

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कैट ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce Minister Piyush Goyal) से ई-कॉमर्स नीति और नियमों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है जिससे ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लग सके। कैट ने श्री गोयल से यह भी आग्रह किया है कि नीति और नियम अधिसूचित होने के बाद ही डीजीएफटी के इस कदम को अमल में लाया जाएं। (E-Commerce Export)

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सरकार रखें ई-कॉमर्स कंपनियों पर पैनी नजर (E-Commerce Export)

कैट प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने बताया कि सरकार द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों के अलग नियम बनाएं गए हैं। जबकि, ई-कॉमर्स कंपनियां खुले आम उसका उल्लंघन करके अपना व्यापार कर रही हैं। जिस पर सरकार को हर तरफ से नजर रखना बहुत ही जरूरी है। (E-Commerce Export)

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पूरी तरह से की जाएं जांच: दीपक सेठी (E-Commerce Export)

कैट मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश जैन, उपाध्यक्ष जितेंद्र पचौरी, प्रदेश सचिव दीपक सेठी, कैट प्रदेश कैट प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य (महिला विंग) सीमा सिंग चौहान एवं जबलपुर जिला अध्यक्ष रोहित खटवानी, जिला सचिव मनु शरत तिवारी ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाया है।

उन्होंने कहा कि कैट विगत कई वर्ष से सरकार को सचेत कर चुकी है कि यह ई-कॉमर्स कंपनियां विगत कई वर्षों से अपने ऑडिट रिपोर्ट्स में कई करोड़ों का नुकसान देखती आ रही है। गलत तरीके से हिंदुस्तान में फंडिंग करके देश की अर्थव्यवस्था एवं छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम कर है। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। (E-Commerce Export)

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