▪️उत्तम मालवीय, बैतूल
collector in action mode : कलेक्टर बैतूल अमनबीर सिंह बैंस (Collector Betul Amanbir Singh Bains) ने गत दिवस घोड़ाडोंगरी विकासखंड के शासकीय माध्यमिक विद्यालय शोभापुर, शासकीय प्राथमिक शाला पाटाखेड़ा, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पाथाखेड़ा एवं मॉडल स्कूल (पीपरी) घोड़ाडोंगरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शासकीय प्राथमिक शाला पाटाखेड़ा की छत में सीपेज पाए जाने पर उन्होंने लकड़ी की सीढ़ी से चढक़र छत की स्थिति देखी एवं तत्काल आवश्यक मरम्मत करवाने के निर्देश दिए।
तहसीलदार घोड़ाडोंगरी अशोक डेहरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान शासकीय माध्यमिक विद्यालय शोभापुर में विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण नहीं पाए जाने की स्थिति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित सीएसी एवं बीआरसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए तत्काल पुस्तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन को पाबंद किया।
शासकीय आदिम जाति कन्या प्राथमिक शाला पाटाखेड़ा में शिक्षक सीमा मालवीय एवं अटल कुमार वैध की अनुपस्थिति को भी गंभीरता से लेते हुए संंबंधित शिक्षकों का एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अपने भ्रमण के दौरान मॉडल स्कूल पीपरी में संचालित स्मार्ट क्लास प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया एवं प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया।
कलेक्टर ने शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पाथाखेड़ा में विद्यार्थियों की अध्ययन व्यवस्था पर बारीकी से चर्चा की एवं पढ़ाया भी। इस दौरान दिव्यांग छात्रा सोफिया अहमद को मोटराइज्ड ट्राइसिकल प्रदान करने के भी कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए।
जिला अस्पताल : रिश्वत की शिकायतों की जांच के लिए टास्क फोर्स गठित
कलेक्टर श्री बैंस ने जिला अस्पताल (District Hospital Betul) में पदस्थ चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ द्वारा मरीजों से राशि मांगने संबंधी मिल रही शिकायतों की जांच हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा (Zila Panchayat CEO Abhilash Mishra) को अध्यक्ष बनाया गया है।
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संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी युवराज पाटीदार टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। उक्त टास्क फोर्स द्वारा जिले में संचालित चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर चिकित्सालय में मरीजों के उपचार में राशि की मांग करने की शिकायतों की जांच सहित मरीजों का गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित कराने, स्वच्छता का वातावरण बनाने तथा अन्य शिकायतों को संज्ञान लेकर समुचित कार्रवाई करते हुए समय-समय पर कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि शासकीय अस्पतालों में शासन द्वारा मरीजों के उपचार की नि:शुल्क व्यवस्था है।