CM Kisan Kalyan Yojana : किसानों को आर्थिक सहयोग देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही है। इनमें से कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनसे किसानों को सीधे आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है। इनमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) है। इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana) चलाई जा रही है।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल भर में 6000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह इन दोनों योजनाओं से किसानों को साल भर में 12000 रुपये की राशि प्राप्त हो जाती है।
पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त होने के बाद अब किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार ने आखिरकार इस किस्त को जारी किए जाने की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। यह राशि 29 अक्टूबर को प्रदान की जाएगी। धनतेरस के पर्व पर किसानों को यह राशि मिलेगी। इससे पहले 5 जुलाई को पहली किस्त जारी हुई थी।
इतने किसान होंगे लाभान्वित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 अक्टूबर को मंदसौर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि जारी करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलने वाली यह दूसरी किस्त होगी। प्रदेश भर के 81 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे।
पंचायत स्तर तक होगा प्रसारण
इस कार्यक्रम का जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारण भी किया जाएगा। यहां किसान इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। इसके अलावा किसान वेबकास्ट लिंक https://webcast.gov.in/mp/cmevents से जुड़कर भी इस कार्यक्रम को देख और सुन सकेंगे।
पीएम भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से
मंदसौर में होने वाले इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम श्री मोदी इसके साथ ही प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों और 5 नर्सिंग कॉलेजों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री, लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।
इसी माह मिली थी पीएम किसान की किस्त
उल्लेखनीय है कि पीएम किसान योजना की 18 किस्त अभी तक किसानों को मिल चुकी है। योजना की आखरी और 18वीं किस्त इसी महीने 5 तारीख को महाराष्ट्र के वाशिम में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की थी। इस योजना की शुरूआत वर्ष 2019 में की गई थी।
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