▪️ राकेश अग्रवाल, मुलताई
किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज मुलताई में पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। उधर वाराणसी में राजघाट पर परिसर तोड़े जाने को लेकर मुलताई में धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान भारी संख्या में मौके पर पुलिस दल मौजूद था। एसडीएम तृप्ति पटेरिया ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया।
डॉ. सुनीलम ने सीएमओ से कहा कि मुलताई के शहीद किसान स्मारक और शहीद मनोज चौरे के स्मारक के पास पिछले कई महीनों से सफाई नहीं करवाई गई है। पूरे परिसर में गंदगी फैली हुई है एवं पक्षियों की गंदगी से पूरा परिसर सराबोर है। इस पर उन्होंने कहा कि परिसर की सफाई करवाई जानी चाहिए। सीएमओ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सफाई करवा दी जाएगी।
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सुनीलम ने ज्ञापन देते हुए बताया कि सर्व सेवा संघ के वाराणसी स्थित राजघाट परिसर के ध्वस्तीकरण एवं अवैध तौर पर केंद्र सरकार कब्जे में लेने के खिलाफ में किसान संघर्ष समिति आन्दोलन किया है। किसान स्तंभ के सामने किये गए सत्याग्रह में किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुनीलम ने कहा कि 65 वर्ष पहले जेपी जी, विनोबा जी, लालबहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद के सुझाव पर गांधी के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए सर्व सेवा संघ ने खरीदी 13 एकड़ जमीन पर निर्मित साधना केंद्र, राजघाट परिसर, वाराणसी को मोदी योगी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही के माध्यम से कब्जाकर पुस्तकालय सहित सभी इमारतों पर बुलडोजर चला दिया गया है। पुस्तकालय में 3 करोड़ रुपए का सर्वोदय साहित्य था, जिसमें 1500 अलग-अलग किताबों की लाखों प्रतियां एवं तमाम दुर्लभ दस्तावेज थे।
यूपी सरकार की यह कार्यवाही असंवैधानिक और गैरकानूनी है। यह महापुरुषों का अपमान है। यह लोकतांत्रिक परंपरा एवं मूल्य के खिलाफ है। सर्व सेवा संघ द्वारा खरीदी गई जमीन को पुलिस के दम पर हथियाकर जमीन अडानी को रेलवे प्रोजेक्ट के नाम पर सौंपने की साजिश की जा रही है, जिससे गंगा में प्रदूषण बढ़ेगा, पर्यावरण संकट गहराएगा। जिसके खिलाफ आंदोलन किया गया है।
किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन
इधर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में मुलताई के ताप्ती भवन में आयोजित किसान सम्मेलन में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। जिसमें सभी कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य पर खरीद की कानून गारंटी, केरल की तरह सब्जियों की एमएसपी खरीदी, गन्ने की ₹400 प्रति क्विंटल पर खरीदी, किसानों को संपूर्ण कर्जा मुक्त करने, बटाईदारों को न्याय देने, छोटे, मध्यम, उच्च किसानों और कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह ₹5000 की किसान पेंशन देने सहित दुग्ध उत्पादक किसानों को में समितियां के ₹10 प्रतिफेट पर दूध खरीदी शुरू करने की मांग की गई।
