मध्यप्रदेश के इन जिलों में कम होंगे प्रॉपर्टी के दाम, नई गाइडलाइन पर काम जारी, मिलेगी राहत

मध्यप्रदेश में पहली बार पिछले साल ज़मीन के दाम (कलेक्टर गाइडलाइन रेट) साल में दो बार बढ़ाए गए थे। हालांकि, सरकार ने इसे लागू करने की मंज़ूरी नहीं दी थी। अब 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इस बार भी कोशिश यही है कि ज़मीन की कीमतों को बाज़ार दरों के करीब लाया जाए और नए लोकेशन मार्क किए जाएं। साथ ही, अक्टूबर-नवंबर 2024 में की गई संशोधन वाली गाइडलाइन को भी लागू करने की तैयारी चल रही है।

100 से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में पक्की सड़कें बनेंगी

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर के मुताबिक, नई गाइडलाइन के साथ पिछले साल दूसरी बार बनी गाइडलाइन को भी लागू किया जाएगा। अभी तक यह लागू नहीं हो पाई थी। इसके अलावा, जिन गांवों की आबादी 100 से ज्यादा है, वहां पक्की सड़कें बनाने की भी अनुमति मिल गई है।

मध्यप्रदेश के इन जिलों में सबसे ज्यादा बढ़े रेट

2024 में दूसरी बार जब कलेक्टर गाइडलाइन रेट बढ़ाए गए, तो केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने 52 जिलों में नई दरें मंज़ूर कीं। कलेक्टरों से 1.12 लाख लोकेशन पर दरें बढ़ाने के प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 3360 स्थानों पर दाम बढ़ाए गए। बोर्ड ने 3% जगहों पर 0.94% तक बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी।

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंदौर में हुई, जहां 9% लोकेशन पर 3% तक दरें बढ़ीं। ग्वालियर में 2% और जबलपुर में 2.4% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी मिली। दूसरी ओर, भोपाल में जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए कलेक्टर को लौटा दिया गया।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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