मध्यप्रदेश में पहली बार पिछले साल ज़मीन के दाम (कलेक्टर गाइडलाइन रेट) साल में दो बार बढ़ाए गए थे। हालांकि, सरकार ने इसे लागू करने की मंज़ूरी नहीं दी थी। अब 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इस बार भी कोशिश यही है कि ज़मीन की कीमतों को बाज़ार दरों के करीब लाया जाए और नए लोकेशन मार्क किए जाएं। साथ ही, अक्टूबर-नवंबर 2024 में की गई संशोधन वाली गाइडलाइन को भी लागू करने की तैयारी चल रही है।
100 से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में पक्की सड़कें बनेंगी
वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर के मुताबिक, नई गाइडलाइन के साथ पिछले साल दूसरी बार बनी गाइडलाइन को भी लागू किया जाएगा। अभी तक यह लागू नहीं हो पाई थी। इसके अलावा, जिन गांवों की आबादी 100 से ज्यादा है, वहां पक्की सड़कें बनाने की भी अनुमति मिल गई है।
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मध्यप्रदेश के इन जिलों में सबसे ज्यादा बढ़े रेट
2024 में दूसरी बार जब कलेक्टर गाइडलाइन रेट बढ़ाए गए, तो केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने 52 जिलों में नई दरें मंज़ूर कीं। कलेक्टरों से 1.12 लाख लोकेशन पर दरें बढ़ाने के प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 3360 स्थानों पर दाम बढ़ाए गए। बोर्ड ने 3% जगहों पर 0.94% तक बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी।
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सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंदौर में हुई, जहां 9% लोकेशन पर 3% तक दरें बढ़ीं। ग्वालियर में 2% और जबलपुर में 2.4% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी मिली। दूसरी ओर, भोपाल में जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए कलेक्टर को लौटा दिया गया।
