MP News : मध्यप्रदेश जल्द ही एक अनूठी पहल वाला राज्य बनने वाला है। वह यह कि यहां युवाओं को विभिन्न विभागों में रोजगार संबंधी समस्त जानकारी एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों का इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में रोजगार और स्वरोजगार के संबंध में समीक्षा बैठक लेते समय यह निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप स्वरोजगार और रोजगार प्रदाय करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं में रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल का विकास किया जाना आवश्यक है।
इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल बनेगा
प्रदेश में उद्योग में रोजगार की मांग, आवश्यक कौशल विकास, शासकीय योजनाओं की जानकारी और प्रशिक्षण को एक प्लेट फार्म पर लाने के लिए रोजगार प्रदान करने वाले सभी विभागों का इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल तैयार करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए कार्यरत 11 विभागों की समीक्षा की। पिछले 10 माह में स्व-रोजगार और रोजगार सृजन के प्रयासों की समीक्षा के साथ आगामी 4 वर्षों में रोजगार सृजन के लिए कार्य-योजना पर विस्तृत चर्चा हुई।
इन विभागों पर है मुख्य जिम्मेदारी
इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, श्रम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पशुपालन एवं डेयरी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग शामिल थे।
पोर्टल पर मिलेगी यह जानकारियां
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल पर रोजगार की संख्या, आवेदन की प्रक्रिया, योजनाओं की जानकारी, योग्यता, प्रशिक्षण, उद्योग में उपलब्ध रोजगार की संख्या, इंडस्ट्री के लॉग इन सहित रोजगार से सम्बंधित सभी पक्षों की जानकारी प्रदर्शित करें। इससे युवाओं को एक ही जगह पर रोजगार और स्व-रोजगार संबंधी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
समग्र पोर्टल से भी होगा यह लिंक
सभी विभागों के प्रयासों की समीक्षा के साथ वास्तविक लाभांवित व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यह पोर्टल समग्र पोर्टल से भी लिंक होगा। इन्टीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमएसएमई , श्रम विभाग और कौशल विकास और रोजगार विभाग की संयुक्त समिति बनाए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में यह अफसर रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित रहे।
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