MP Board Exam: एमपी में बनाएं गए सख्त कानून, पेपर लीक करने वालों को 10 लाख के साथ मिलेगी इतने साल की सजा

MP Board Exam: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर लीक करने वाले पर 10 लाख रुपये तक लगेगा जुर्माना। इसे जुर्माने के साथ-साथ उसे 10 साल की सजा भी होगी। इसकी सतत निगरानी के लिए परीक्षा केंद्रों पर कलेक्टर के प्रतिनिधि तैनात रहेंगे। सायबर सेल इन परीक्षाओं की निगरानी करेगा। इस बार एडमिशन कार्ड पर क्यूआर कोड भी लगाया गया है। परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षक और अधिकारी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साथ ही, नकल रोकने के लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है।

गौरतलब है कि, बोर्ड की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। इस दौरान आज सुबह स्टूडेंट्स को आधा घंटा पहले तक ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने दिया गया। पूरे प्रदेश में 7 हजार 500 केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। दसवीं की बोर्ड परीक्षा में करीब दस लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। 12वीं की परीक्षा में करीब 7 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं संबंधित कहा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रस्तावित विधेयक में स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटरीकृत परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें देगी।

बजट सत्र की शुरुआत में संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में धांधली के संबंध में युवाओं की चिंताओं से अवगत हैं। इसलिए इस तरह की समस्याओं से सख्ती से निपटने के लिए एक नया कानून बनाने का फैसला लिया गया है।

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इस तरह होगे दंडात्मक प्रावधान

दरअसल, पेपर लीक एक खतरा बन गया है, इस पर विचार करते हुए सरकार ने दंडात्मक प्रावधानों सहित प्रस्तावित कानून की रूपरेखा पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति को काम सौंपा है।

हाल ही में राजस्थान चुनाव अभियान के दौरान पेपर लीक का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इसके चलते तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में संशोधन करना पड़ा था।

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