मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिये विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यम और स्व-रोजगार योजना शुरू की है। योजना के लिये इस वर्ष विभागीय बजट में 12 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।
योजना में स्व-रोजगार के लिये एक लाख रूपये और उद्योग लगाने के लिये बैंक के माध्यम से कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जायेगी। योजना में लाभान्वित हितग्राही को राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। योजना में इस वर्ष 2023-24 में 10 हजार युवाओं को स्व-रोजगार के लिये और 2 हजार उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये मदद दी जायेगी।
अल्पसंख्यक वर्ग के लिये रोजगार प्रशिक्षण योजना
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से रोजगार प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है। विभागीय बजट में इस वर्ष 2023-24 में 54 लाख 66 हजार रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना में इन वर्गों के युवाओं को एमपीपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, पीईबी, सीए-फाउण्डेशन, रेलवे और विभिन्न तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने के लिये चयनित विद्यार्थियों को नि:शुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के साथ शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।
नि:शुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण भी मिलेगा
इसके अलावा योजना में चयनित विद्यार्थियों को जेईई-मेन्स, नीट और क्लेट इत्यादि के लिये नि:शुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक वर्ग के चयनित 231 युवाओं को योजना का लाभ दिया गया। इस पर करीब 55 लाख रूपये की राशि व्यय की गई।
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