शासन से नगरीय निकायों को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति (octroi compensation) की राशि मार्च महीने से नहीं मिल सकी है। ऐसे में नगर पालिका कर्मचारियों को डर है कि उनका वेतन ना अटक जाएं। यही कारण है कि उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने जल्द चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि दिए जाने की मांग की है।
नगर पालिका कर्मचारी संघ बैतूल के अध्यक्ष मदनलाल विन्नोदकर के नेतृत्व में कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि माह मार्च 2022 से मध्यप्रदेश शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि नगरीय निकायों को नहीं दी गई है। इस राशि का उपयोग कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में किया जाता है।
इस राशि को शासन द्वारा नहीं दिये जाने की स्थिति में निकाय बैतूल एवं मध्यप्रदेश के अधिकांश निकायों के कर्मचारियों को कर्मचारियों को वेतन देने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। निकायों के कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जावेगी।
वेतन नहीं मिलने के कारण निकायों के कर्मचारियों को आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ सकता है। अतः अनुरोध है कि निकाय बैतूल एवं मध्यप्रदेश के अन्य निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि दी जावें। जिससे कि निकायों के कर्मचारियों का वेतन सुचारू रूप से समय-समय पर किया जा सकें।
क्या है चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि
पहले नगरीय निकायों द्वारा चुंगी टैक्स की वसूल की जाती थी। इससे निकायों को अच्छी आमदनी हो जाती थी। शासन द्वारा इसकी वसूली पर रोक लगा दी है। इसके बदले अब शासन से चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराई जाती है। बैतूल नगर पालिका को इस मद में वर्तमान में हर महीने करीब 90 लाख रूपये प्राप्त होते हैं।
इसी से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान होता है। टैक्स वसूली से इतनी आय प्राप्त नहीं होती कि उससे वेतन का भुगतान किया जा सके। मार्च में चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से एक महीने तो जैसे-तैसे वेतन का भुगतान कर दिया गया, लेकिन अगले महीने कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ सकते हैं।
