ज्ञात हो कि शासन के स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, जेल विभाग, पुलिस विभाग, राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित चिकित्सालयों में शहरों से ग्रामीण स्तर तक लगभग 4000 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं और प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टरों के अभाव के कारण डॉक्टरों के चिकित्सीय दायित्व का पालन भी फार्मासिस्ट द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही फार्मासिस्ट शासकीय चिकित्सा केंद्रों में दवाइयों का रखरखाव, रोगियों को दवाइयों का वितरण, दवाइयों एवं अन्य उपकरणों के अभिलेखों का संधारण एवं ऑडिट आदि महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व भी निभाते हैं।

इसके बावजूद भी इन्हें पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत न्यूनतम ग्रेड पे रुपये 2400 दिया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में कार्यरत फार्मासिस्ट को ग्रेड पे 4200 रुपये या कुछ राज्यों में अधिक भी दिया जा रहा है। कोरोनाकाल में फार्मासिस्टों के कुशल दवा एवं वैक्सीन प्रबंधन को देखते हुए विधायक श्री डागा ने फार्मासिस्टों को 4200 रुपये ग्रेड पे एवं नियमितीकरण को अत्यावश्यक बताया है।