7th Pay Commission: केंद्र सरकार होली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल, आज गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भत्ते में बड़ा इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुसार महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ता, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आदि में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका वेतन और बढ़ जाएगा।
क्या होता है महंगाई भत्ता? (7th Pay Commission)
राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी जीवन यापन की लागत के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता (DA) मिलता है। महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होती है। कर्मचारी को उनके रहन-सहन का स्तर सुधारने के लिए भत्ते के तौर पर DA सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness relief) दिया जाता है। यही स्ट्रक्चर राज्यों में भी लागू होता है।
कितना बढ़ेगा DA
सूत्रों के अनुसार बताया कि आम चुनावों से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मंजूरी दे सकता है। इस मंजूरी के साथ कर्मचारियों का भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट ने 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया था। यह भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू है।
HRA भी बढ़ेगा
अब नई बढ़ोतरी के बाद डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अगर डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाता है तो मकान किराया भत्ता यानी HRA में भी बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के टेक-होम सैलेरी पैकेज में इजाफा तय है।
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तीन अलग-अलग वर्ग में HRA ()
वेतन आयोग की सिफारिशों की मानें तो HRA बढ़ोतरी के लिए तीन कैटेगरी के तहत शहरों को बांटा गया है। ये कैटेगरी- X,Y & Z है। X कैटेगरी के कर्मचारी शहरों/कस्बों में रहता है तो उसका HRA बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा। इसी तरह, Y कैटेगरी के लिए 20 फीसदी और Z कैटेगरी के लिए HRA की दर 10 फीसदी की होगी। अभी X,Y & Z के शहरों/कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 27, 18 और 9 फीसदी एचआरए मिलता है।
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