7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) को लेकर बुरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि महंगाई भत्ता यानी DA के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा। बता दे कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों के छमाही आधार पर मिलने वाली महंगाई भत्ते (dearness allowance) और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत (dearness relief) पर रोक लगा दी गई थी। सरकार ने राज्यसभा में इसकी लिखित जानकारी दी है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि महंगाई भत्ते के 18 महीने का बकाया (7th Pay Commission) जारी करना व्यवहारिक नहीं है।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि कोरोना काल में रखी गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्त जारी करना व्यवहारिक नहीं है। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस की कुल प्रभाव और केंद्र द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद तक उसका राजकोषीय प्रभाव रहा।
राज्य मंत्री श्री चौधरी ने कहा सरकार को विभिन्न कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संघों ने 18 माह के डीए और डीआर जारी करने के बारे में कई आवेदन किए हैं। यहां यह विदित हो कि सरकार ने महामारी के कारण आर्थिक अव्यवस्था को देखते हुए 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक दे डीए-डीआर की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी।
यह है नियम
बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को 6 माह के आधार पर महंगाई भत्ता या राहत में इजाफा किया जाना होता है। इसी वजह से सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता या राहत में बढ़ोतरी करती है।
