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मालेगांव में नदी पर पुल नहीं होने के कारण नदी में बाढ़ के समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्रामवासियों के आधे से ज्यादा खेत नदी के उस पार है। इससे खेत में जाने में बहुत परेशानी होती थी। बारिश में खेत आने-जाने में पूर्व में कई ग्रामीणों की जान तक जा चुकी है। अन्य कई जरूरी कार्य भी नदी में पानी होने से अटक जाते थे या फिर उसके लिए ग्रामीणों को जान जोखिम में डालना पड़ता था। इन्हीं वजहों से ग्रामीण पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों ग्रामीणों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। उनकी मांग और संघर्ष को देखते हुए शासन ने 1 करोड़, 10 लाख रुपये की लागत का पुल स्वीकृत कर इसका लेआउट भी हाल ही में डलवा दिया था। इससे ग्रामीण बेहद खुश हुए थे और उन्होंने मिठाई बांट कर इसकी खुशी भी मनाई थी।

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ग्रामीण भीमराव पिपरदे बताते हैं कि अब ठेकेदार द्वारा इस कार्य के लिए हाँ-ना की जा रही है और काम नहीं किया जा रहा है। इससे साफ है कि ग्रामीणों को केवल गुमराह किया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से आश्वासन मिला था कि पुल निर्माण का कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन तथा पीडब्ल्यूडी विभाग ने हम ग्रामवासियों के साथ मजाक किया है। इसी से नाराज होकर समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि जल्द ही विजयग्राम और झल्लार में आमरण अनशन, चक्काजाम करेंगे। इसके अलावा अभी जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, इसका भी समस्त ग्रामवासी विरोध करेंगे और वोट डालने नहीं जाएंगे। समस्त ग्रामवासियों ने परेशान और नाराज होकर यह निर्णय ले लिया है।

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