MPPSC Update: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 के कारण अनेक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने से वंचित होना पड़ा था। विद्यार्थियों के साथ न्याय करते हुए मप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि एक बार के लिए की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड की परिस्थितियों के कारण भर्ती परीक्षाएँ नियमित रूप से नहीं की जा सकी। इसलिए अनेक बच्चे ओवरएज हो गए हैं। बच्चों ने आग्रह भी किया था कि उन्हें इन परिस्थितियों के कारण अन्याय का शिकार होना पड़ रहा है।
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि परीक्षा न होने से जो बच्चे ओवरएज हो गए उनके साथ अन्याय न हो। इसके लिए एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा को 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। विद्यार्थियों का पक्ष न्यायसंगत है, उनके हित में यह निर्णय लिया गया है।
मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में न आएँ बाधाएँ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर सहित रीवा, पन्ना, झाबुआ कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों से अलग-अलग विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान के संज्ञान में आए विभिन्न विषयों पर बातचीत कर निर्देश दिए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी वुर्चअल शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिलों से चर्चा के क्रम में सबसे पहले पन्ना कलेक्टर से जिले के कुछ क्षेत्रों में गत माह मध्यान्ह भोजन योजना में उत्पन्न बाधा और प्राप्त शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अन्य जिले भी मध्यान्ह भोजन वितरण के कार्य की व्यवस्थाओं को पुख्ता बनाए रखें। योजना के क्रियान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न नहीं होना चाहिए। प्राप्त शिकायतों का अविलंब निराकरण किया जाए।
कलेक्टर पन्ना ने बताया कि जिले के 1800 विद्यालयों में नियमित रूप से मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्य चल रहा है। कुछ केन्द्रों में मैपिंग की त्रुटि और तकनीकी समस्या के कारण कुछ समय के लिए व्यवधान आया था, जिसे सुधार लिया गया है। खनिज साधन और श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह भी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर पन्ना सहित प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव और प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई से भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर पन्ना को विस्तृत जाँच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए।
रीवा में हुए अपराधिक कृत्य के दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गत 16 सितम्बर को रीवा में हुई अपराधिक घटना को जघन्य और अमानवीय बताते हुए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस घटना में शामिल दोषियों के आर्थिक आधार पर प्रहार कर नेस्तनाबूद किया जाए। पुलिस अधीक्षक रीवा को निर्देश दिए गए कि सख्त से सख्त कदम उठा कर उदाहरण प्रस्तुत करें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के दोषी 5 युवक गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
विद्यालयों के वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुलिस कमिश्नर भोपाल से गत सप्ताह एक विद्यालय की बस में छात्रा के साथ हुई अपराधिक घटना के संदर्भ में अन्य विद्यालयों के वाहनों की पड़ताल, वाहन चालकों के चरित्र और विद्यालयों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि अभियान के तौर पर वाहनों की जाँच, अभिभावकों से चर्चा और वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों को घर से विद्यालय लाने ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस व्यवस्था को प्रभावशील करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे वाहनों और ऑटो रिक्शा में भी जीपीएस के माध्यम से ट्रेकिंग का कार्य आसान होता है। जिन मामलों में वाहन चालक या अन्य स्टाफ दोषी पाया जाए उनके विरूद्ध विधि सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से बंद रहेंगी शराब की दुकानें
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया है कि 27 सितम्बर को जिन 46 नगरीय निकायों में मतदान होना है, वहाँ की शराब दुकानें मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले से बंद रखने के निर्देश दिये गए हैं। इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
यह प्रतिबंध संबंधित 46 नगरीय क्षेत्र और उसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों तथा नगर से निकलने वाले राजमार्ग/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 किमी की दूरी तक में स्थित शराब दुकानों पर लागू होगा।
